जनपद डिंडौरी के ग्राम पंचायत मड़ियारास का मामला
डिंडौरी(संतोष सिंह राठौर)-:
जनपद पंचायत डिंडौरी के ग्राम पंचायत मड़ियारास में शासकीय योजनाओं की राशि खर्च करने में अनियमितता के आरोप लगे हैं। उपलब्ध बिलों के अनुसार स्वागत गेट की रंगाई-पोताई, स्टेशनरी और कंप्यूटर कार्य में भुगतान को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जबकि पंचायत में कंप्यूटर-प्रिंटर पहले से उपलब्ध हैं।
गेट की पोताई 10 हजार, पेंट 3200 का
पेन्टर राम मड़ियाराश के बिल क्रमांक 94 दिनांक 19.05.2026 के अनुसार स्वागत गेट की पोताई कार्य के लिए 10,000 रुपए का भुगतान किया गया है। वहीं नित्या इंटरप्राईजेज के बिल क्रमांक 4 दिनांक 20.05.2026 में उसी गेट के लिए आयल,पेंट 8 नग x 350 = 2,800 रुपए और थिंनर आदि मिलाकर 3,200 रुपए का पेंट खरीदा जाना दिखाया गया है। अब सवाल यह है कि,3,200 रुपए के पेंट से गेट की पोताई पर 10,000 रुपए मजदूरी तर्कसंगत है या नहीं?
कंप्यूटर-प्रिंटर उपलब्ध, फिर भी फोटो-कॉपी के बिल
पंचायत में कंप्यूटर, प्रिंटर उपलब्ध होने के बावजूद काव्या ऑनलाइन,अधिया फोटोकॉपी आदि के नाम पर बार-बार भुगतान किए गए हैं। बिलों में फोटो कॉपी 2,460/-, मस्टरोल प्रिंट 3,140/-, स्टेशनरी 11,500/-, कंप्यूटर रिपेयरिंग आदि मद में राशि दर्शाई गई है।अब सवाल यह उठता है जब पंचायत में उपकरण हैं तो हर बार बाहर से फोटो-कॉपी और रिपेयरिंग के नाम पर भुगतान क्यों?
स्टेशनरी की बार-बार खरीदी
स्टेशनरी सामग्री के नाम पर भी अलग-अलग बिलों में भुगतान दिख रहा है। जबकि नियमित स्टेशनरी की खरीदी पंचायत स्तर पर होनी चाहिए।
ग्रामीणों की शिकायत
ग्रामीणों का कहना है कि शासकीय राशि का इस तरह खर्च नियम विरुद्ध है। छोटे काम के लिए बड़ी राशि और पंचायत में उपलब्ध संसाधन रहते हुए बाहर से सेवाएं लेकर भुगतान करना भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। ग्रामीणों ने कलेक्टर डिंडौरी और जनपद CEO से पूरे वित्तीय वर्ष के बिलों की जांच कराने की मांग की है।
आखिर नियम क्या कहता है
एम. पी. पंचायत राज अधिनियम के अनुसार हर भुगतान के पीछे मस्टरोल, माप-पुस्तिका, तकनीकी स्वीकृति और उपयोगिता प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। बिना मूल्यांकन और औचित्य के भुगतान पर आपत्ति रोक होनी ही चाहिए।
ग्रामीणों ने की मांग
ग्रामीणों ने मांग की है कि,मड़ियारास पंचायत के सभी बिलों और मस्टरोल की थर्ड पार्टी ऑडिट हो, अनावश्यक/अनियमितता भुगतान की वसूली दोषियों से की जाए, दोषी सचिव, सरपंच पर आखिर कार्यवाही कब
