MP के 70 हजार बिजलीकर्मी स्ट्राइक पर:कामों का बहिष्कार, धरने पर बैठे; लाइन फॉल्ट भी नहीं सुधारेंगे
मध्यप्रदेश के 70 हजार से ज्यादा बिजलीकर्मी मंगलवार से हड़ताल पर चले गए। यूनाइटेड फोरम फॉर पावर इंप्लाइज एवं इंजीनियर्स के बैनरतले उन्होंने कामों का बहिष्कार कर दिया। वे न तो लाइन फॉल्ट सुधार रहे हैं और न ही नए बिजली कनेक्शन दे रहे। ऐसे में आम लोगों के सामने मुश्किलें बढ़ जाएंगी। मंगलवार सुबह 11 बजे से भोपाल के गोविंदपुरा में धरना भी दिया जा रहा है। आउटसोर्स कर्मचारी पहले ही हड़ताल पर चल रहे हैं। जिसका समर्थन भी यूनाइटेड फोरम कर चुका है। इधर, हड़ताल पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि बैठकर चर्चा करेंगे।
संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारी 21 जनवरी से अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे हैं। यूनाइटेड फोरम ने उनका समर्थन किया है। फोरम के प्रवक्ता लोकेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि 24 जनवरी से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। प्रदेश के बोर्ड, नियमित, संविदा एवं आउटसोर्स कर्मी अपनी मांगों को पूर्ण कराने के संबंध में महाआंदोलन में शामिल हो रहे हैं। भोपाल के गोविंदपुरा में धरना प्रदर्शन शुरू किया है।
ये काम होंगे प्रभावित
- लाइन फॉल्ट होने पर उसे सुधारने के लिए अमला नहीं पहुंचेगा। इस कारण लोग परेशान होंगे।
- नए बिजली कनेक्शन नहीं दिए जाएंगे। इस कारण लोगों को नए कनेक्शन के लिए इंतजार करना पड़ेगा।
- बिजली बिलों की वसूली भी नहीं हो सकेगी।
- पेट्रोलिंग, सर्वे के काम नहीं होंगे।
- कर्मचारियों की यह मांगें
- संविदा बिजलीकर्मियों को तुरंत नियमित किया जाए।
- आउटसोर्स कर्मचारियों को संविलियन करते हुए कार्यावधि एवं वरिष्ठता के अनुसार वेतनवृद्धि प्रदान करते हुए उनके भविष्य को सुरक्षित करने की नीति बनाई जाए। 20 लाख रुपए तक दुर्घटना बीमा भी कराया जाए।
- पुरानी पेंशन बहाल की जाए। ताकि, रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी और उनके परिवार का भविष्य सुरक्षित हो सके।
- वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए कमेटी बनाई जाए।
- कई वर्षों से लंबित फ्रिंज बेनिफिटस का पुर्ननिरीक्षण करते हुए सभी अधिकारी-कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के लिए केसलेस मेडिक्लेम पॉलिसी लागू की जाए।
एनआरआई मीट के चलते पहले स्थगित हो चुकी हड़ताल
फोरम के प्रदेश संयोजक केएस परिहार ने बताया कि इससे पहले 6 जनवरी को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले थे, लेकिन में एनआरआई मीट के चलते यह स्थगित कर दी गई थी। हमें आश्वासन दिया गया था कि 15 दिन के भीतर मुख्यमंत्री के समक्ष बैठक कराई जाएगी, लेकिन यह अवधि बीत गई। अब तक कोई बैठक नहीं हुई और न ही मांगों पर विचार किया गया। इसी बीच 21 जनवरी से आउटसोर्स कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। वे कार्यों का बहिष्कार कर रहे हैं। फोरम उनकी मांगों का समर्थन करता है। मंगलवार से हमने भी कार्यों का बहिष्कार शुरू कर दिया।
